Author: नौजवान भारत सभा

आज पूरे देश में मोबाइल, सोशल मीडिया और टेलीविजन आदि के माध्यम से जो अमानवीय कचरा हमारे बच्चों के दिमागों में भरा जा रहा है उसके बारे में क्या हमने कभी सोचा है? क्या हमने सोचा है कि यह कुसंस्कृति किस तरह हमारे बच्चों के अन्दर संवेदनशीलता, जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, सामूहिकता, न्यायबोध और तर्कपरकता को विकसित होने से पहले ही उनके भीतर हिंसा, अकेलापन, स्वार्थपरता, अश्लीलता, अन्धविश्वास का ज़हर भर देता है। इसलिए अगर हम इस भयंकर स्थिति के बारे में गम्भीरता से नहीं सोचते और ज़रूरी क़दम नहीं उठाते तो यह कुसंस्कृति हमारी वर्तमान पीढ़ी को तो बर्बाद ही कर रही है लेकिन आने वाली पीढ़ियों की मानवीय संवेदना ख़त्म कर उन्हें अमानवीयता और बर्बरता के दलदल में धकेल देगी।

अतीत का हिसाब लेने का निरर्थक प्रयास करने पर कोई आमादा हो ही जाये तो उसे ऐसे हज़ारों हिन्दू मन्दिर मिल जायेंगे जिन्हें बौद्ध और जैन धर्म के मठों और उपासना स्थलों को ध्वस्त करके तथा उनकी मूर्तियों तक का स्वरूप बदलकर बनाया गया है। चोल-चालुक्य-राष्ट्रकूट शासकों से लेकर हर्षवर्धन तक अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने एक-दूसरे के राज्य के मन्दिरों को लूटा, तोड़ा और उनका स्वरूप बदला। यदि सल्तनत व मुग़ल काल में भी ऐसी कुछ घटनाएँ हुई होंगी तो इसमें नया कुछ भी नहीं था। और असल में सल्तनत व मुग़ल दौरों का तो राज ही मुस्लिम-राजपूत शासन का मिला-जुला रूप रहा है। अतीत में हुए किसी तथाकथित अन्याय का वर्तमान में हिसाब लिया जाना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह देश की जनता के धार्मिक सौहार्द्र में पलीता लगाने की कोशिश भी है। अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने की लड़ी एक जगह नहीं रुकने वाली है। यह हमें दक्षिण अफ़्रीका तक पहुँचा देगी!

इस बजट के ज़रिये मोदी सरकार ने एक बार फिर नौजवानों के भविष्य पर हमला बोला है। मीडिया में उछाले जा रहे आंँकड़ों के मुताबिक़ इस बार स्कूली शिक्षा के बजट में पिछले साल की तुलना में 561 करोड़ की वृद्धि कर 73008 करोड़ आवंटित किया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर इस बजट को कुल बजट की तुलना में देखें तो 2023 की अपेक्षा इसमें 0.17 फ़ीसदी की कमी आयी है और इसी तरह इस बजट को महंँगाई से प्रतिसंतुलित करने पर आंँकड़ों की सारी बाज़ीगरी खुल कर सामने आ जाती है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में पिछले साल के संशोधित बजट की तुलना में 17 फ़ीसदी और यूजीसी के बजट में 60 फ़ीसदी की भारी भरकम कटौती की गयी है। इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप योजना, कॉलेजों-विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलने वाली तमाम स्कॉलरशिप योजनाओं को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के साथ मिला दिया गया है। मतलब साफ़ है एक तरफ़ उच्च शिक्षा बजट में कटौती से विश्वविद्यालयों में फ़ीस वृद्धि होगी, इन्फ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा और परिणामस्वरूप ग़रीब परिवार से आने वाले छात्र परिसर से दूर हो जायेंगे तथा निजी विश्वविद्यालयों को फलने-फूलने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ़ स्कॉलरशिप योजनाओं के मर्जर और यूजीसी के बजट में कटौती से छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर भी तलवार लटकेगी।

इस मामले में संलिप्त तीनों आरोपियों पर भाजपा के बड़े नेताओं का हाथ था। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और नरेन्द्र मोदी तक के साथ बत्तीसी दिखाते हुए इनके फ़ोटो मौजूद हैं। शायद यही कारण हो कि पुलिस को इन्हें “काबू” करने में दो महीने लग गये! उल्टा इस मामले में न्याय की माँग कर रहे बीएचयू के छात्रों के साथ पुलिस की शह पर संघी लम्पटों द्वारा मारपीट की गयी थी। यही नहीं प्रदर्शनकारी छात्रों पर ही मुक़दमें दर्ज कर लिये गये थे जबकि अपराधी दो महीने जुगाड़ लगाते फिरते रहे। इस बीच ‘ऑन द स्पॉट’ “इन्साफ़” करने में कुख्यात यूपी पुलिस की बन्दूकें ठण्डी पड़ी रही और योगी जी का न्याय देवता बुलडोज़र भी जंग खाये खड़ा रहा! ज़ाहिर तौर पर हम “न्याय” के इस तालिबानी संस्करण के कत्तई हिमायती नहीं हैं। ऐसी घटनाएँ यही साफ़ करती हैं कि आमतौर पर इस “न्याय प्रणाली” का शिकार ग़रीब, दलित और मुस्लिम ही बनते हैं। इस घटना में भी यही दिखता है।